हरिद्वार। हरिद्वार जिले में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने ऐसे मदरसों की पहचान कर कार्रवाई तेज कर दी है। कार्रवाई के चौथे दिन प्रशासन की टीमों ने जिले भर में 15 से ज्यादा मदरसों को सील कर दिया। अब तक 40 अवैध मदरसों पर ताला लग चुका है। बहादराबाद से मंगलौर, भगवानपुर से लक्सर तक जिला प्रशासन की टीमें सक्रिय हैं और बिना पंजीकरण चल रहे मदरसों को बंद कराया जा रहा है।
चार दिन से चल रही कार्रवाई
हरिद्वार जिले में अवैध मदरसों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने जिले में 60 से ज्यादा अवैध मदरसों को चिह्नित किया था, जिनमें से अब तक 40 मदरसों को सील किया जा चुका है। हरिद्वार की तहसीलदार प्रियंका रानी ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है। जिन मदरसों के पास वैध पंजीकरण नहीं है, उन्हें बंद कराया जा रहा है। इसी के साथ लक्सर में भी तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान द्वारा दो दिन से कार्रवाई लगातार जारी है। उनके द्वारा भी बिना पंजीकरण के संचालित पांच मदरसों को सील किया जा चुका है। कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। दो दिन पूर्व हरिद्वार के एसडीएम अजयवीर सिंह ने भी लालढांग क्षेत्र में संचालित पांच से अधिक मदरसे सील किए थे।
मुस्लिम संगठनों में नाराजगी
प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई संगठनों का कहना है कि प्रशासन भेदभाव कर रहा है और उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम समाज के कई लोग प्रशासन की इस कार्रवाई पर मिले-जुले विचार व्यक्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने रोशनाबाद मुख्यालय पहुंचकर डीएम कर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन भी सौंपा था। साथ ही एक पक्ष न्यायालय में भी गया था। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राव अफाक अली का कहना है, “सरकार को हमें सुनना चाहिए। अगर कोई मदरसा अवैध है तो उसे समय देकर वैध बनाया जाना चाहिए, न कि अचानक सील कर दिया जाए। इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी।”
भविष्य में और मदरसों पर गिरेगी गाज
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जिले में चिन्हित किए गए बाकी अवैध मदरसों पर भी जल्द ही कार्रवाई होगी। सभी तहसीलों में टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी अवैध रूप से संचालित मदरसे को नियमों का उल्लंघन न करने दिया जाए। तहसीलदार प्रियंका रानी का कहना है, “अवैध रूप से संचालित मदरसों को नियमों के अनुसार सील किया जा रहा है। यह कार्रवाई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों को लागू करने के लिए की जा रही है।”
