हरिद्वार। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि आवासीय नक्शे पास कराकर होटल और दूसरे व्यवसायिक काम करने वाले बिल्डिंग के मालिकों पर प्राधिकरण सख्ती की जाएगी। शिवालिक नगर और उत्तरी हरिद्वार के ऐसे इलाकों को चिन्हित कर नक्शे पास करने पर रोक लगा दी है। इसके लिए एचआरडीए विशेष सर्वे कराएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के पुराने भवनों के नवनिर्माण करने के लिए नक्शा पास करने की बाध्यता खत्म करने पर भी प्राधिकरण योजना तैयार कर रहा है। बोर्ड बैठक में 347.64 करोड़ का बजट भी पास किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पाने वाले लाभार्थियों के लिए ब्याज माफ करने को लेकर भी निर्णय लिया गया।
गुरुवार को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में हरिद्वार और रुड़की के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई। यह प्लान अब नगर निगम, जिलाधिकारी कार्यालय, एचआरडीए कार्यालय, रूड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय और एसडीएम सदर कार्यालयों में प्रकाशित किया जाएगा। ताकि आम जनता अपनी आपत्तियां दर्ज करा सके। इन आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों के उन लाभार्थियों को अगली बोर्ड बैठक तक ब्याज में छूट दी गई है, जो किस्तों का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। साथ ही शिवालिकनगर और भूपतवाला क्षेत्र में व्यावसायीकरण को रोकने के लिए अगले एक माह तक नक्शा पास करने पर रोक लगाई गई है। इन क्षेत्रों को एक माह के लिए फ्रीज जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में कोई भी नया नक्शा पास नहीं किया जाएगा। यह मामला भी शासन को भेजा जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 347.64 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दी गई। यह राशि हरिद्वार के सुनियोजित विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जाएगी। विनय शंकर पांडे ने बताया कि हरिद्वार के मौहल्ला कड़च्छ में नाले के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। जिसमें 62 मीटर का कार्य शेष बताया गया। इसे बरसात से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।
एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि ग्रामीण और पुरानी सघन आबादी वाले क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति अपना पुराना भवन तोड़कर नया भवन बनाना चाहता है, तो उसे नक्शा पास कराने से छूट देने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इससे ग्रामीणों को निर्माण कार्य में राहत मिलेगी। इंद्रलोक आवासीय योजना के तहत लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। करीब 50 फ्लैट्स उनके मालिकों को आवंटित कर दिए हैं। पार्किंग, गार्डन और जिम भी विकसित किया जा रहा है।
आवारा पशुओं से निजात के लिए नगर निगम को दी जाएगी एम्बुलेंस..
बैठक के दौरान आवारा पशुओं के आतंक और डॉग बाइटिंग से निजात दिलाने पर भी चर्चा की गई। अंशुल सिंह ने बताया कि डॉग बाइटिंग और आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, नगर निगम को एक एम्बुलेंस मुहैया कराएगा। एम्बुलेंस की मदद से आवारा पशुओं को निश्चित स्थान पर छोड़ा जाएगा।
2027 अर्धकुंभ मेले के लिए तीन हजार चार सौ करोड़ का प्रस्ताव, हरकी पैड़ी कॉरिडोर से नहीं प्रभावित होंगे कुंभ मेले के कार्य
विनय शंकर पांडे ने बताया कि 2027 अर्धकुंभ मेले का निर्माण कार्य ए, बी और सी तीन कैटेगरी में संपन्न कराया जाएगा। उनके द्वारा करीब 3400 करोड रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया और शासन द्वारा भारत सरकार को यह प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। भारत सरकार की उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। हरकी पैड़ी कॉरिडोर पर बताया कि अर्ध कुंभ मेले और हर की पैड़ी कॉरिडोर के कार्य एक साथ होने से थोड़ी परेशानी आ सकती है लेकिन बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो कुंभ मेले को प्रभावित नहीं करता। पहले उन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा जिसे कुंभ मेले पर कोई असर न पड़े।
बैठक में डीएम मयूर दीक्षित, सचिव प्राधिकरण मनीष सिंह, नगर आयुक्त नंदन कुमार सहित अन्य अधिकारी व बोर्ड सदस्य उपस्थित रहे।